हरिद्वार, 12 मई। प्रेस क्लब में आयोजित संवाद कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सिमरनजीत कौर ने भाग लिया।
कार्यक्रम में पहुंचने पर प्रेस क्लब अध्यक्ष धर्मेंद्र चौधरी एवं महामंत्री सूर्यकांत बेलवाल ने बुके देकर सम्मानित किया। प्रेस क्लब के पत्रकारों द्वारा उन्हें स्मृति चिन्ह, गंगाजली एवं रुद्राक्ष माला भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम का संचालन कर रहे समारोह सचिव महताब आलम ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सिरमनजीत कौर की उपलब्धियों से अगवत करया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं सिविल जज सीनियर डिवीजन सिमरन जीत कौर ने कहा कि न्याय को सरल और सुलभ बनाने के उद्देश्य से समाधान समारोह (विशेष लोक अदालत) 2026 के तहत संवाद कार्यक्रम का आयोजन गया।
इस अभियान के तहत आपसी सुलह और समझौते के माध्यम से लंबित मामलों का निस्तारण करने का प्रयास किया जाएगा। प्रेस क्लब हरिद्वार में आयोजित संवाद कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि प्रत्येक कोर्ट में करीब 100 से 200 मामले लंबित रहते हैं। इनमें कई ऐसे मामले होते हैं, जिन्हें आपसी सहमति और संवाद के जरिए आसानी से सुलझाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि लोक अदालत व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य लोगों को त्वरित, सरल और कम खर्च में न्याय उपलब्ध कराना है।
उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि भारत के सर्वाेच्च न्यायालय द्वारा समाधान समारोह 2026 की शुरुआत 21 अप्रैल 2026 से की जा चुकी है, जिसकी परिणति 21, 22 और 23 अगस्त 2026 को आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालत के रूप में होगी। इस दौरान सर्वाेच्च न्यायालय में लंबित उपयुक्त मामलों को सुलह-समझौते के जरिए निपटाने का प्रयास किया जाएगा।
सिमरन जीत कौर ने बताया कि विशेष लोक अदालत से पहले विभिन्न स्तरों पर पूर्व सुलह बैठकों का आयोजन किया जाएगा। ये बैठकें राज्य, जिला, तालुका और उच्च न्यायालय विधिक सेवा प्राधिकरण तथा समिति स्थित मध्यस्थता केंद्रों में होंगी। बैठकों में प्रशिक्षित मध्यस्थ और विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारी पक्षकारों को समझौते के लिए प्रेरित करेंगे। उन्होंने कहा कि पक्षकार इन बैठकों में शारीरिक रूप से उपस्थित होने के साथ-साथ वर्चुअल माध्यम से भी शामिल हो सकते हैं।
इसके लिए सर्वाेच्च न्यायालय की वेबसाइट पर एक गूगल फॉर्म उपलब्ध कराया गया है, जिसे भरकर संबंधित पक्ष अपने मामले को समाधान समारोह 2026 में शामिल करा सकते हैं। उन्होंने अधिवक्ताओं, वादकारियों और आम लोगों से इस अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील करते हुए कहा कि सुलह-समझौते से न केवल न्यायालयों का बोझ कम होगा, बल्कि लोगों को लंबे समय तक चलने वाले विवादों से भी राहत मिलेगी।
इस दौरान बड़ी संख्या में पत्रकार मौजूद रहे।
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