नैनीताल जिले के बेतालघाट में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान हुई फायरिंग मामले में राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखंड ने बड़ी कार्रवाई की है। निर्वाचन आयोग ने भवाली के पुलिस क्षेत्राधिकारी के खिलाफ एक्शन लेते हुए विभागीय जांच की कार्रवाई की है। साथ ही बेतालघाट थानाध्यक्ष के खिलाफ सस्पेंड की कार्रवाई करते हुए विभागीय कार्रवाई के लिए उत्तराखंड शासन से संस्तुति की गई है।
विदित हो कि उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के आखिरी चरण की प्रक्रिया 14 अगस्त को आयोजित की गई। जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के लिए मतदान प्रक्रिया आयोजित की गई। नैनीताल जिले के बेतालघाट ब्लॉक प्रमुख और उप प्रमुख के लिए मतदान प्रक्रिया के दौरान एक प्रत्याशी समर्थक ने प्रतिद्वंदी खेमे पर पिस्टल से कई राउंड फायरिंग कर दी। इससे मतदान केंद्र में दहशत का माहौल बन गया। हिंसक हुए मामले के बीच ब्लॉक प्रमुख के लिए वोट डालने पहुंचे क्षेत्र पंचायत सदस्यों के बीच अफरा-तफरी का माहौल हो गया और सब इस इधर-उधर भागने लगे। गोलीबारी में एक व्यक्ति महेंद्र सिंह बिष्ट गंभीर रूप से घायल हो गए। जिन्हें बाद हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया। अभी भी उनका उपचार जारी है।
इस मामले में नैनीताल जिला पुलिस ने 16 अगस्त को आरोपियों के खिलाफ दर्ज मुकदमे में कार्रवाई करते हुए 28 वर्षीय दीपक सिंह रावत उर्फ लटवाल निवासी चित्रकूट रामनगर, 19 वर्षीय यश भटनागर उर्फ यशु निवासी शिवलालपुर रोनिया रामनगर, 39 वर्षीय वीरेंद्र आर्य उर्फ विक्की निवासी लखनपुर रामनगर, 28 वर्षीय रविंद्र कुमार उर्फ रवि निवासी ढेला पटरानी रामनगर, 28 वर्षीय प्रकाश भट्ट निवासी खुरियाखत्ता बिंदुखत्ता, 29 वर्षीय पंकज पपोला निवासी खुरियाखत्ता बिंदुखत्ता 6 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही दो वाहनों को सीज भी किया।
अब इस मामले पर राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखंड ने बड़ी कार्रवाई की है। निर्वाचन आयोग ने 17 अगस्त को प्रेस नोट जारी करते हुए बताया कि, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखंड द्वारा विकासखंड बेतालघाट में तैनात प्रेक्षक की रिपोर्ट दिनांक 14 अगस्त 2025 में उल्लेखित क्षेत्र पंचायत बेतालघाट, नैनीताल में प्रमुख और उप प्रमुखों के निर्वाचन के दौरान हुई फायरिंग की घटना का संज्ञान लेते हुए पुलिस क्षेत्राधिकारी, भवाली प्रमोद शाह के विरुद्ध मामले की गंभीरता को देखते हुए विभागीय कार्रवाई और अनीश अहमद, थानाध्यक्ष, बेतालघाट को निलंबित करते हुए विभागीय कार्रवाई किए जाने की संस्तुति उत्तराखंड शासन को की गई है।
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